PoliSetuबीमा क्लेम सहायता

हेल्थ · लाइफ · मोटर · अन्य

बीमा क्लेम रिजेक्ट हुआ या कम पैसा मिला? हम मदद कर सकते हैं।

दो मिनट में अपना रिजेक्शन मुफ़्त जाँचें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम केस संभाले, तो ₹499 में अपना केस दर्ज करें।

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क्विक चेक

अपने बीमे का प्रकार, बीमा कंपनी और रिजेक्शन का कारण चुनें। आपको पता चलेगा कि ऐसे रिजेक्शन को अक्सर चुनौती दी जा सकती है या नहीं, और आगे का सामान्य रास्ता क्या है।

बीमे का प्रकार

यह कैसे काम करता है

  1. जाँचें

    अपने क्लेम के बारे में कुछ सवालों के जवाब दें। लॉगिन की ज़रूरत नहीं।

  2. दर्ज करें

    ईमेल से साइन अप करें, क्लेम की जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।

  3. ₹499 भुगतान

    एक तय रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ऑनलाइन भुगतान। इसके बाद आपका केस हमारी टीम के पास जाता है।

  4. ट्रैक करें

    अपने केस का हर अपडेट अपने फ़ोन पर देखें।

हमारी मुफ्त गाइड पढ़ें: क्लेम रिजेक्ट होने के बाद क्या करें →

हम इन क्लेम में मदद करते हैं

  • हेल्थ

    अस्पताल के बिल, कैशलेस से इनकार, पहले से मौजूद बीमारी जैसे कारणों से रिजेक्शन।

  • लाइफ (टर्म सहित)

    जानकारी छिपाने, पॉलिसी लैप्स या अन्य कारणों से मना किए गए डेथ क्लेम।

  • मोटर

    ओन-डैमेज और चोरी के क्लेम जो मना हुए या बहुत कम में निपटाए गए।

  • अन्य

    ट्रैवल, घर, पर्सनल एक्सीडेंट और अन्य पॉलिसियाँ।

रिजेक्शन को चुनौती देने का सामान्य रास्ता

ज़्यादातर मामले इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हर चरण पर तैयारी और शिकायत दर्ज करने में हम मदद करते हैं।

  1. बीमा कंपनी के शिकायत अधिकारी (Grievance Officer)

    सबसे पहले बीमा कंपनी को लिखित शिकायत।

  2. IRDAI बीमा भरोसा

    अगर बीमा कंपनी हल न करे, तो बीमा नियामक IRDAI को शिकायत।

  3. बीमा लोकपाल

    अगर कंपनी शिकायत मना कर दे या 30 दिन में जवाब न दे। 1 साल के अंदर, मुफ़्त, ₹50 लाख तक के क्लेम के लिए।

  4. उपभोक्ता आयोग

    अगर मामला फिर भी न सुलझे।

हमारी मुफ्त गाइड पढ़ें: क्लेम रिजेक्ट होने के बाद क्या करें →

शुरुआत ₹499 में, और सफलता फ़ीस सिर्फ़ पैसा मिलने पर

केस दर्ज करते समय आप ₹499 ऑनलाइन देते हैं, और हमारी टीम आपके दस्तावेज़ जाँचती है। अगर हम आपका केस नहीं लेते, तो ₹400 वापस किए जाते हैं और ₹99 जाँच की फ़ीस के रूप में रखे जाते हैं। अगर हम केस लेते हैं, तो सफलता फ़ीस सिर्फ़ पैसा मिलने पर देनी होती है: मिली राशि का 15% (उपभोक्ता आयोग में केस की ज़रूरत पड़े तो 18%), GST में रजिस्टर होने के बाद GST अलग से, और ₹499 इसमें घटा दिए जाते हैं। सब कुछ सेवा अनुबंध में लिखा है, जिसे आप भुगतान से पहले स्वीकार करते हैं।

आपके दस्तावेज़ सुरक्षित रहते हैं

आपका केस और दस्तावेज़ सिर्फ़ आप और पॉलिसेतु टीम देख सकते हैं। हम सिर्फ़ वही जानकारी लेते हैं जो आपके केस के लिए ज़रूरी है।